बंगलादेशको राजनीति पुरानै वंशवादी घेराभित्र

User Image Prime TV News २ हप्ता अगाडि
Image of बंगलादेशको राजनीति पुरानै वंशवादी घेराभित्र

काठमाडौ । बंगलादेशको राजनीतिमा 'नयाँ युग' सुरु भएको दाबी गरिए पनि सत्ता र प्रभावको संरचना अझै पुरानै वंशवादी घेराभित्र सीमित देखिएको छ।

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहुमत हासिल गरेसँगै पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को भूमिका फेरि केन्द्रमा आएको छ। तर यसलाई वास्तविक राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना मान्ने विश्लेषकहरू बढ्दै गएका छन्।

बंगलादेशको राजनीति दशकौँदेखि दुई प्रमुख परिवार वरिपरि घुमिरहेको छ, एकातिर शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र अर्कोतिर जिया परिवारको बीएनपी। तारिक रहमानको उदय पनि यही निरन्तरताको हिस्सा भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ।

तारिक रहमान हालसम्म कहिल्यै राष्ट्रिय संसद्का सदस्य बनेका छैनन्। उनको प्रभाव जननिर्वाचित पदभन्दा पार्टी संरचना, पारिवारिक विरासत र संगठनात्मक नियन्त्रणबाट आएको हो। उनी पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान र दुईपटक प्रधानमन्त्री रहिसकेकी खालिदा जिया का पुत्र हुन्।

बीएनपीको पछिल्लो जितलाई समर्थकहरूले “लोकतन्त्रको पुनरागमन”को संकेत भनेका छन्। तर आलोचकहरू भने यसलाई वंशवादी राजनीतिमा आएको सामान्य सत्ता हेरफेर मात्र मान्छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक संस्कृति, संस्थागत जवाफदेहिता र कानुनी शासनमा कुनै मौलिक सुधार नदेखिएसम्म नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ सीमित रहन्छ।

तारिक रहमानमाथि विगतमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र राजनीतिक हिंसासँग जोडिएका गम्भीर आरोप लागेका थिए। यी मुद्दामा उनी अनुपस्थितिमै दोषी ठहर गरिएका थिए, जसलाई उनले सधैँ राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भन्दै आएका छन्। यद्यपि, यी आरोपहरूको पूर्ण, स्वतन्त्र र पारदर्शी न्यायिक समीक्षा अझै विवादकै विषय बनेको छ।

अर्कोतर्फ, बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनमा जमात–ए–इस्लामी जस्ता दलको सहभागिताले १९७१ को मुक्ति संग्रामको मूल्य र धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ। यही सन्दर्भमा रहमानलाई अतीतमा “डार्क प्रिन्स” उपनामले चिनिन थालेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशको मुख्य चुनौती कुनै एक व्यक्तिको उदय वा पतन होइन, बरु वंशवाद, दण्डहीनता र कमजोर संस्थागत संरचनाबाट मुक्ति पाउनु हो। जबसम्म राजनीति परिवार र दलको नियन्त्रणबाट बाहिर निस्केर नागरिक जवाफदेहिता र कानुनी शासनतर्फ उन्मुख हुँदैन, तबसम्म “नयाँ अध्याय” भन्ने शब्द नारामै सीमित रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ।