नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक परीक्षणको माग दोहोर्यायो
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षणबाट मात्र वैध ठहरिने अडान दोहोर्याएको छ।
पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले भने, “सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण नगर्नु संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने मान्यताबाट विचलित हुनु हो।”
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “यसले कानुनी राज्यको बर्खिलाप सिर्जना गर्दै दण्डहीनताको वातावरण बनाएको छ। जेनजी घटनामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अपराधलाई धोइपखाली गर्ने कार्य ‘वासिङ मेसिन’ जस्तो व्यवहार हो। हामी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यो कार्य तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दछौँ।”
एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन र जेनजी घटनासँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन जोड दिँदै आएको छ। साथै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि सरकारले देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाएर मतदातामा डर र त्रास सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
जनताको शान्ति सुरक्षाका नाममा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जारी गर्नु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको जनाएको छ। निषेधाज्ञा र कर्फ्युले मतदाताको मनमा भय सिर्जना गरी स्वतन्त्र मतदानको अधिकार कुण्ठित गरिरहेको पनि एमालेको भनाई छ ।
