जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ।

अदालतले फैसलामा कार्कीले नियुक्ति अघि दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न भए पनि यसलाई केवल व्यक्तिगत नैतिकताको विषय ठहर गरेको छ। अधिवक्ता विपिन ढकालले कार्कीको नियुक्ति योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते फैसलामा भनेको छ कि आयोग कुनै न्यायिक निकाय नभई तथ्य सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने संस्था भएकाले पूर्वाग्रहको आशङ्का मात्रमा पदमुक्ति न्यायिक संयम र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतको मत हो।

फैसलामा उल्लेख छ कि कार्कीले आफ्नो पूर्व अभिव्यक्तिको आधारमा नै छानबिन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनु उनको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय हो। अदालतले कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको अवस्था नदेखिएको कारणले उनलाई हटाउन अस्वीकार गरेको हो।

साथै अदालतले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भविष्यमा यस्ता आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने, सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसअघि, ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा काठमाडौं लगायतका स्थानमा भएको प्रदर्शनमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न २०८२ असोज ५ गते कार्कीको अध्यक्षतामा विज्ञानराज शर्मासहितको ३ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।

तर कार्कीले नियुक्ति अघि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पूर्व अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले निष्पक्ष छानबिनमा शङ्का उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै निवेदकले उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए।