ओलीको विश्वासको मत प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश, समर्थन फिर्ताका कागजात माग

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसँग सम्बन्धित विवादमा संसद् सचिवालयबाट पठाइएका कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीद्वारा दायर गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारसँग समर्थन फिर्ता गरेको र पुनः समर्थन गरेको पत्रहरू झिकाउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भई मन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र समेत झिकाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ। अधिवक्ता केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेको संवैधानिक हैसियत, दलहरूको समर्थन फिर्ता गर्ने र पुनः समर्थन जनाउने प्रक्रियाको वैधानिकता लगायतका विषय उठाइएको छ।

अब अदालतले झिकाएका कागजातहरू अध्ययन गरी सो प्रकरणमा थप सुनुवाइ अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

समर्थन फिर्ता संगै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मतलिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस उब्जिएको छ । संविधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजन भए वा फिर्ता लिए तीस दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।