फागुन २१ : दलहरूको अग्निपरीक्षा - सन्ताेष पाैडेल
Prime TV News २ दिन अगाडि 
फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नेपाली राजनीतिका लागि सामान्य आवधिक चुनाव मात्र होइन, दलहरूको एजेन्डा, नेतृत्व र अस्तित्वको अग्निपरीक्षा बनेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै यसपटक पनि सत्ता–प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, तर मनोदशाको तहमा हेर्दा राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक देखिन्छ।
अघिल्ला चुनावमा दलहरूले संघीयता, गणतन्त्रको संस्थागतकरण, संविधान कार्यान्वयन, समावेशिता जस्ता मूल राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने गरेका थिए। तर यसपटक अधिकांश दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको शैलीमा विकास, पूर्वाधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहका एजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन्।
यो परिवर्तन आफैंमा अर्थपूर्ण छ। एकातिर राजनीतिक एजेन्डा कमजोर भएको संकेत हो भने अर्कातिर जनताको प्राथमिकता बद्लिएको यथार्थ पनि हो। विशेषतः ‘जेनजी विद्रोह’ भनेर व्याख्या गरिएको युवा असन्तुष्टिले दलहरूलाई आफ्नो भाष्य परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ। परम्परागत नाराभन्दा परिणाममुखी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब यसपटक सबै दलले महसुस गरेका छन्।
यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक पाटो जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त भएको आक्रोश, स्थापित नेतृत्वप्रति अविश्वास र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको मागले पुराना दलहरूको आत्मविश्वास हल्लाएको छ। घोषणापत्रहरू नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ धेरै डर र थोरै आशाको प्रतिविम्ब देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र डिजिटल शासनका वाचा यी सबै जेनजीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्। तर यिनमा पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट पूर्ण विच्छेद देखिँदैन। नयाँ भनिएका दलहरू पनि यस मनोदशाबाट मुक्त छैनन्। जेनजी विद्रोहको भावनालाई नारामा प्रयोग गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा विद्रोही युवालाई नेतृत्व तहमा समावेश गर्न नसक्दा ती दलहरू ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्ता देखिएका छन्। संरचना र नेतृत्वको तहमा पुरानै शैली दोहोरिएको छ।
पुराना दलमध्ये जेनजी आन्दोलनका बेला सत्ताकाे साझेदार दल तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाकाे सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वमा केन्द्रित देखिएको छ। औपचारिक रूपमा पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको सन्देश दिएको कांग्रेसले आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। विशेषगरी सधापति गगन थापाको सक्रियताले कांग्रेसभित्र ऊर्जा थपिएको देखिन्छ। थापाले युवामैत्री छवि निर्माण गर्दै कांग्रेसलाई पुरानो लोकतान्त्रिक विरासत फर्काउने कसरतमा दौडाइरहेका छन्। नीति, सुशासन र संस्थागत सुधारको भाष्यमार्फत कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। गुटगत प्रतिस्पर्धा, टिकट वितरणको केही असन्तोष र नेतृत्वकाे हस्तान्तरणमा अपूर्णता कांग्रेसको चुनौती बनेको छ। जेनजी विद्रोहप्रति सहानुभूति देखाए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्ने हिम्मत कांग्रेसले अझै देखाउन सकेको छैन।
जेनजी आन्दोलन अघि सत्ताकाे नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले यसपटक रक्षात्मक मनोदशामा देखिन्छ। निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ, घमण्ड र केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाले पार्टीलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा चुनौतीमा पारेको छ भन्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । उनका आलाेचकहरूलाई टिकट नदिनु र आफ्नो गुटलाई मात्रै संरक्षण गर्दा देशैभर पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढिरहेको छ । ओलीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रचारले राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावित बनाएको देखिन्छ।
उनी झापा–५ मा केन्द्रित हुँदा देशव्यापी प्रचार पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। “देश बनाउने र देश जलाउने कसलाई भोट दिने?” जस्ता द्वैध नाराभन्दा पर एमालेले सशक्त वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत गर्न सकेकाे छैन । तथापि एमालेले राष्ट्रियताकाे पक्षमा देखाएकाे विगतकाे अडानले उसलाई राहत दिएको छ । अझ जेनजी विद्रोहलाई पूर्ण अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘अराजक’ वा ‘देश जलाउने’ प्रवृत्ति ठहर्याउँदा युवा मतदाताको समर्थन गुम्ने जोखिम बढेको छ। युवाको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु एमालेका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ।
गणतन्त्र स्थापना अभियानको प्रमुख हिस्सेदारमध्ये एक तत्कालीन माओवादी धाराको निरन्तरतामा बनेको तथा २ दर्जन बढी कम्युनिस्ट घटक र समूह मिलेर बनेकाे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यसपटक तुलनात्मक रूपमा सुदृढ, एकताबद्व र राजनीतिक एजेन्डासहित मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान रक्षा र कार्यान्वयन, सुशासन र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्विमार्फत समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ।
नेतृत्व पुस्तान्तरणको एजेन्डामा आलोचना भए पनि युवा र सामाजिक क्षेत्रका स्थापित अगुवालाई उम्मेदवार बनाउँदै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास उसले गरेको छ । विगतमा गठबन्धनका कारण सीमित क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिने गरेको यस दलले यसपटक १६४ स्थानमा एकल उम्मेदवारी दिएको कारण मत बढ्ने र राम्रै नतिजा ल्याउने आत्मविश्वाससहित अगाडि बढेकाे भएतापनि सबै पुराना दल र नेता उस्तै हुन् भन्ने भाष्य चिर्नु उसको लागि चुनाैति बनेकाे छ । तथापि उसले विशेषतः जेनजी विद्रोहप्रति शुरूदेखि नै सम्मानजनक धारणा राख्दा युवा मत आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिन्छ। उसले राजधानीसहित देशभर प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिले उसलाई प्रतिस्पर्धामा राहत मिलेकाे देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसअघि संसद र सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको तथ्यले ‘पूर्ण नयाँ’ दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ। नेतृत्वमाथि सहकारी ठगीलगायत विभिन्न आरोप, अदालती झमेलाहरू, उम्मेदवार चयनमा पैसाको चलखेलको चर्चा र केही उम्मेदवारमाथि लागेको आपराधिक आरोपले जनस्तरमा आलोचना निम्त्याएको छ।
रास्वपाले सेलिब्रेटी उम्मेदवार र वैकल्पिक छविको प्रयोगमार्फत पार्टीले मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको आह्वान गर्दै चुनावी दौडमा रहेको रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा स्पष्ट राजनीतिक वैचारिक रूपरेखा भन्दा प्रदेश र जिल्लापिच्छे फरक–फरक विकास योजना प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। जेनजी मतदातामाझ प्रभाव देखिएकाे भए पनि ठोस वैचारिक आधार नदेखिँदा दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
कुलमान घिसिङसँगकाे एकता भंग हुनु र पछिल्लो समयमा केन्द्र र प्रदेश स्तरका कार्यकर्ताले पार्टी छाडिरहनुले विश्वास कायम राख्ने चुनाैति पनि उसलाई छ । अन्य साना दल र मधेसवादी दलहरू पनि स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा र नेतृत्वको स्पष्ट भिजनसहित प्रस्तुत नहुँदा र नव युवाकाे आकर्षण नदेखिँदा विगतकाे विरासत गुम्ने चुनाैतिमा छन् । राजतन्त्रको पुनःस्थापना सहितकाे एजेन्डामा अगाडि आएकाे राप्रपा अस्तित्व कायम राख्ने दाैडमा छ ।
समग्रमा फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनाव दलहरूका लागि जिवनमरणकाे निर्णायक मोड बनेकाे छ । कांग्रेसका लागि नयाँ नेतृत्वलाई स्थायित्व दिने परीक्षा, एमालेका लागि आत्मालोचना र पुनर्संरचनाको चुनौती, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति सावित गर्ने अवसर, र रास्वपाका लागि ‘नयाँपन’ प्रमाणित गर्ने कसौटी बनेको छ।
विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले नै गठबन्धन र तालमेल गर्दै सत्तामा पुगेका थिए । सत्तामा जान सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग पनि गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने वा चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने कार्य यसपटकको निर्वाचनमा नहुने भएको छ । यसले गर्दा दलहरूको वास्तविक हैसियत यस पटकको चुनावमा प्रष्ट देखिनेछ । आम मतदाताले आफूलाई मन परेको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छन् ।
विगतमा मतदाताले आफूले रोजेको र खोजेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउँदा एक किसिमको असन्तुष्टिको अवस्था थियो । मतदाताले आफ्नो विवेकसहित इच्छाएको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएसँगै नयाँ उत्साह थपिएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा सबै दलको साङ्गठनिक शक्ति र जनविश्वास परीक्षण हुने भएकाले आम मतदाताको विश्वास जित्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो चुनावले केवल संसदको अंकगणित मात्र तय गर्ने छैन; यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, वैचारिक स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कारको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ। डर, आशा, आक्रोश र अपेक्षाबीच नेपाली मतदाता अन्ततः कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने निर्णयको घडीमा छन्। यतिबेला मतदाताले विवेक गुमाउनु हुँदैन । हत्या र विध्वंस पुन दाेहाेरिन नदिन र लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यतिबेला एक मत निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले मतदाताले पनि एकपटक टक्क अडिएर साेच्न र सहि दल र उमेदवारलाई मत दिन अनिवार्य देखिएकाे छ । फागुन २१ त्यस अर्थमा दलहरूको मात्र होइन, मतदाता र समग्र लोकतान्त्रिक यात्राकै पनि अग्निपरीक्षा हो।
रास्वपाले सेलिब्रेटी उम्मेदवार र वैकल्पिक छविको प्रयोगमार्फत पार्टीले मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको आह्वान गर्दै चुनावी दौडमा रहेको रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा स्पष्ट राजनीतिक वैचारिक रूपरेखा भन्दा प्रदेश र जिल्लापिच्छे फरक–फरक विकास योजना प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। जेनजी मतदातामाझ प्रभाव देखिएकाे भए पनि ठोस वैचारिक आधार नदेखिँदा दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। कुलमान घिसिङसँगकाे एकता भंग हुनु र पछिल्लो समयमा केन्द्र र प्रदेश स्तरका कार्यकर्ताले पार्टी छाडिरहनुले विश्वास कायम राख्ने चुनाैति पनि उसलाई छ ।
अन्य साना दल र मधेसवादी दलहरू पनि स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा र नेतृत्वको स्पष्ट भिजनसहित प्रस्तुत नहुँदा र नव युवाकाे आकर्षण नदेखिँदा विगतकाे विरासत गुम्ने चुनाैतिमा छन् । राजतन्त्रको पुनःस्थापना सहितकाे एजेन्डामा अगाडि आएकाे राप्रपा अस्तित्व कायम राख्ने दाैडमा छ । समग्रमा फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनाव दलहरूका लागि जिवनमरणकाे निर्णायक मोड बनेकाे छ । कांग्रेसका लागि नयाँ नेतृत्वलाई स्थायित्व दिने परीक्षा, एमालेका लागि आत्मालोचना र पुनर्संरचनाको चुनौती, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति सावित गर्ने अवसर र रास्वपाका लागि ‘नयाँपन’ प्रमाणित गर्ने कसौटी बनेको छ।
विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले नै गठबन्धन र तालमेल गर्दै सत्तामा पुगेका थिए । सत्तामा जान सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग पनि गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने वा चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने कार्य यसपटकको निर्वाचनमा नहुने भएको छ । यसले गर्दा दलहरूको वास्तविक हैसियत यस पटकको चुनावमा प्रष्ट देखिनेछ । आम मतदाताले आफूलाई मन परेको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छन् ।
विगतमा मतदाताले आफूले रोजेको र खोजेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउँदा एक किसिमको असन्तुष्टिको अवस्था थियो । मतदाताले आफ्नो विवेकसहित इच्छाएको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएसँगै नयाँ उत्साह थपिएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा सबै दलको साङ्गठनिक शक्ति र जनविश्वास परीक्षण हुने भएकाले आम मतदाताको विश्वास जित्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो चुनावले केवल संसदको अंकगणित मात्र तय गर्ने छैन; यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, वैचारिक स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कारको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ। डर, आशा, आक्रोश र अपेक्षाबीच नेपाली मतदाता अन्ततः कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने निर्णयको घडीमा छन्।
यतिबेला मतदाताले विवेक गुमाउनु हुँदैन । हत्या र विध्वंस पुन दाेहाेरिन नदिन र लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यतिबेला एक मत निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले मतदाताले पनि एकपटक टक्क अडिएर साेच्न र सहि दल र उमेदवारलाई मत दिन अनिवार्य देखिएकाे छ । फागुन २१ त्यस अर्थमा दलहरूको मात्र होइन, मतदाता र समग्र लोकतान्त्रिक यात्राकै पनि अग्निपरीक्षा हो।
