राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज


काठमाडौ । अन्तरिम सरकारले सांसद र मेयरसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउने निर्णय जनाएको हो।
त्यसैगरी, सरकारको निर्णयअनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने छैन। मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालयका कार्यकक्ष पनि नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनालाई मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो निर्णयबाट कार्यकुशलता र प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।