सहकारी संकट समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले अहिलेको अवस्थालाई ‘प्रणालीगत विफलता’ भन्दै सुधार गर्न जरुरी रहेको जनाएको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन विशेष व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सहकारीका दोषी पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ बनाउन भनेको छ। उक्त कोषबाट पीडितलाई रकम फिर्ता दिन र विशेषगरी एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।

साथै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूची सार्वजनिक गर्न, शंकास्पद सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न र विशेष लेखापरीक्षण गर्न पनि अदालतले भनेको छ। अदालतले सहकारीको निगरानी कडा बनाउन, सबै विवरण अनलाइन राख्न र सदस्यहरूले आफ्नो बचत तथा ऋणको जानकारी सजिलै पाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्न, स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि अदालतले भनेको छ। तर सबै सहकारी खारेज गर्नुपर्ने माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सहकारी र बैंक फरक भएकाले सदस्यबीच हुने कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ।