सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका निजी सचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई आधार बनाएर केही बुँदामा परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अहिले संसदबाट ऐन पारित गर्न लामो समय लाग्ने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीभित्र पनि यो विधेयकलाई ४५ दिनभित्र ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव घटाउने योजना अघि सारिएको छ।

अध्यादेशमार्फत आउने नयाँ ऐनमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिने तयारी छ। हाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार भने विभिन्न दलअनुसार कर्मचारी संगठन खोल्न पाइन्छ।

त्यस्तै, संघमा कर्मचारी दरबन्दीमा ठूलो कटौती गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। हाल करिब ५० हजार दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई घटाएर अधिकतम ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवको सेवा अवधि समेत घटाउने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अध्यादेशमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिनेछ भने अवकाश उमेर हालकै ५८ वर्ष कायम राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसैबीच, कर्मचारी वृत्तबाट भने सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। कर्मचारीहरूले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने प्रयासलाई अस्वीकार्य भन्दै दरबन्दी कटौतीले व्यापक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।