नयाँ कूटनीतिक प्रतिबद्धता : तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा नेपाल स्थापित हुने

User Image Prime TV News ३ हप्ता अगाडि
Image of नयाँ कूटनीतिक प्रतिबद्धता : तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा नेपाल स्थापित हुने

काठमाडौ । सरकारले नेपालको परराष्ट्र कूटनीतिलाई बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति अनुकूल बनाउन सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

सरकारले नेपाललाई हालको ‘बफर स्टेट’को पहिचानबाट रूपान्तरण गरी दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीचको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसका लागि त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने कूटनीतिलाई सरकारले अगाडि सारेको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, "नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज'को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ।"

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न सरकारले वैज्ञानिक परफरमेन्स अडिट (कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण) प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। यस्तै, कूटनीति सञ्चालनमा ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’को अवधारणालाई मूल केन्द्रमा राखिने जनाएको छ।

प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुऱ्याउने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। नेपालले आफूलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई निरन्तरता दिने छ। जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका साझा हितका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।