नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य सूचीकरण गर्न सरकारको निर्देशन

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालसम्म सूचीकरण नगराएका स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई तोकिएको समयसीमा भित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गर्दै सूचीकरणसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०ु बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ।

सूचीकरणका क्रममा प्रत्येक प्लेटफर्मले नेपालभित्र कम्तीमा एक सम्पर्क बिन्दु, एक आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा एक स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले समयमै सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पारेको छ। सूचीकरण पूरा गरेपछि मात्र ती प्लेटफर्महरू पुनः सक्रिय गरिनेछ। यस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

सरकारको यस कदमले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नियमनयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।