राइड सेयरिङमा नयाँ नियम प्रस्ताव, बालबालिका र भाडा दरमा कडाइ

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सरकारले लामो समयदेखि कानुनी अन्योलमा रहेको राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक रूपमा नियमन गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको हो।

नयाँ मापदण्डले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवसाय मात्र नभई सार्वजनिक सवारीसरह जिम्मेवार सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यसमा यात्री सुरक्षा, श्रम अधिकार र कानुनी स्पष्टतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।

मस्यौदामा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र शारीरिक रूपमा सहारा चाहिने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल राइड सेयरिङमा चढाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यसले दुर्घटनाको जोखिम घटाउने विश्वास लिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक यात्राबाट १ प्रतिशत रकम काटेर ‘दुर्घटना कोष’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्गता भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

बीमालाई अनिवार्य बनाउँदै चालक, सवारी, यात्रु र तेस्रो पक्षसम्म कभर हुने ‘कम्प्रेहेन्सिभ बीमा’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भाडा र कमिसनमा पनि कडाइ गरिएको छ। कम्पनीहरूले चालकबाट लिन पाउने कमिसन १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव छ। हाल धेरै कम्पनीले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएका छन्।

भाडा दर पनि नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माग बढी हुँदा आधार भाडाभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्तावमा छ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिकिलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँ अधिकतम भाडा तोकिएको छ।

सरकारले पुराना सवारी हटाउने र निजी नम्बर प्लेटका सवारीलाई सार्वजनिक सेवासरह मान्यता दिने विषयमा पनि व्यवस्था अघि सारेको छ। यो मस्यौदाले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहने अनुमान गरिएको छ ।