शिक्षक कर्मचारीको माग: ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित रहोस्

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग अघि सारेका हुन्।

उनीहरूले संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखिएको व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने बताएका छन्।

अन्य शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूले पनि ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षक–कर्मचारीको हक भएको भन्दै यसलाई सुरक्षित राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

 उनीहरुका  १४ बुँदे माग यस्ता छन्ः–

१. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गरियोस् ।

२. शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

३. गुणस्तरीय तालिम तथा व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त लगानी गरियोस् ।

४. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको सम्मान गरियोस् ।

५. सामाजिक संवादमार्फत शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गरियोस् ।

६. शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु गरियोस् ।

७. नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका पूर्व सबै सहमति तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित पछिल्लो ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।

८. दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न शैक्षिक जटिलताहरू सरोकारवालाको सहभागितामा समाधान गरियोस् । र संस्थागत तथा सामुयदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डरमा एकरुपता गरियोस् ।

९. पेशागत संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास तुरुन्त रोकियोस् ।

१०. निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरियोस् ।

११. विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गरियोस् ।

१२. सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको मागलाई उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।

१३. सरकारद्वारा प्रगतिशिल करलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै कर छली जस्ता समस्यालाई समधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गरियोस् ।

१४. नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनमा अनुसूची–८ लाई खारेज गरी अनुसूची ९ लाई पूर्ण कार्यन्वयन गरियोस् ।