संसद छल्दै बालेन नेतृत्वको सरकार, अध्यादेशको सहारामा अघि वढ्दै
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनसमेत स्थगित गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम सदस्य उपस्थित भए पनि नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस गर्न सकिनेछ।
हाल सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा मुख्यतः संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अल्पमतमा रहेको कारण मान्न सकिन्छ । यस अध्यादेशमार्फत परिषद्को अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न यो कदम चालेको बताइएको छ । अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि पनि भदौ २३ र २४ को जनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि राजनीतिक र कानुनी बहस सुरु भएको छ। केही कानुनविद्हरूले संसद् चलाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
संविधानमा संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्रै आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। यही विषयलाई लिएर सरकारको कदममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
