अध्यादेशबारे रास्वपा सभापति लामिछानेले भने–दल फुटाउने वा विपक्षीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याएको होइन

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेका छन्। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले अध्यादेशको विषयमा भइरहेको आलोचनाबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिएका हुन्।

लामिछानेले विगतका सरकारहरूले अध्यादेशलाई दल फुटाउने वा विपक्षीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको अध्यादेश त्यसरी नभई सुधारका लागि ल्याइएको दाबी गरे। उनका अनुसार विगतमा भएको गलत नियुक्ति र राजनीतिककरण सच्याउन अहिलेको कदम आवश्यक भएको हो। उनले यो प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर अघि बढाइएको पनि बताए।

लामिछानेले विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसदहरू लेखा समितिमा पुगेको उदाहरण दिँदै अहिले रास्वपाले त्यसमा सुधार गरेको दाबी गरेका छन्।

आज बसेको संसदिय दलको अनौपचारिक बैठकको छलफलमा लामिछानेले दिएका निर्देशन:

१) सांसद र मन्त्री बिच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।

२) सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।

३) "मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।"

४) हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासो वारे हुदै गरेको काम कारवाही वारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरि काम हुँदैछ।

५) सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानून बन्न खोज्ने हैन।

६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुदै आएको बिभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।

७) खाडी द्वन्द्वले बजार मुल्यमा परेको असर वारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुदै काम गर्दैछौ।

८) संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपुर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।

९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक बिशेष आयोग बनाएर शिघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन। सरकारले घरबार बिहिन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर वारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार बिहिन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर "भोट बैंक" को राजनीति गर्नु गलत हो।

१०) अध्यादेशको वारेमा: बिगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवस्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानुन, राजनीतिक ब्यबहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदिय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। बिगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौ, ईमानदार भएर बढ्यौ।

११) कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

१२) नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधै उपलब्ध छु। सधै बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।