उनका अनुसार कानुनी झन्झटका कारण जनताको काम रोकिनु हुँदैन। त्यसैले सरकारले आवश्यक सुधार गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। उनले यसले देशको विकासलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेका छन्।

साहले वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समक्ष पठाएको जानकारी दिएका छन्।

उनले शासकीय सुधारका लागि पहिले राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको तर काममा समस्या आएपछि अन्ततः अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए।

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउने, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन सकिने लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन्।