सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघको असन्तुष्टि
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीलाई हटाउनु उचित नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कार्यले नागरिकको आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर गर्छ।
स्थानीय तहले अहिले भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीको विवरण संकलन गरिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती हटाउनु अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, बर्खायाम सुरु भइसकेकोले यस्तो बेला विस्थापन गर्दा थप समस्या हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघहरूले सुकुमबासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भन्दै हटाउनु मानवीय दृष्टिले गलत हुने बताएका छन्। सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि त्यसको नेतृत्व पनि स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संघीय सरकार र सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नुपर्ने तर दबाब दिएर निर्णय गर्न नहुने उनीहरूले बताएका छन्। साथै, सुकुमबासी किन त्यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने सामाजिक र आर्थिक कारण बुझेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा कानुन अनुसार लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई एक पटकका लागि जग्गा दिन सकिने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। दुवै संस्थाले सुकुमबासी समस्याको समाधान हतारमा नभई कानुन र मानव अधिकारको आधारमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।









