सहकारीमा कडाइ: प्राधिकरणलाई बढी अधिकार, बचतकर्तालाई राहत दिने व्यवस्था

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सरकारले नयाँ सहकारी अध्यादेश ल्याएर सहकारी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सहकारी नियमन गर्ने प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिइएको छ ।

अब कुनै सहकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का गर्न सक्नेछ। साथै, पैसा फिर्ता नगर्ने सञ्चालकलाई विदेश जान रोक लगाउने र आवश्यक परे पक्राउ गर्न पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सहकारीसम्बन्धी अधिकार विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै थिए। अब ती सबै अधिकार एकै ठाउँमा राखेर प्राधिकरणलाई बलियो बनाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋणको काम गर्ने सबै सहकारीले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै, सहकारीको कुल कारोबारमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणमा लगानी गर्न पाइने छैन।

अध्यादेशले सहकारी संघहरूलाई सर्वसाधारणबाट सिधै पैसा उठाउन र ऋण दिन पनि रोक लगाएको छ। उनीहरूले अब तालिम र सहजीकरणका काममा मात्रै ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, सहकारीले लिने ब्याजमा पनि सीमा तोकिएको छ। अब कुनै पनि सहकारीले लिने ब्याज रकम मूल ऋणभन्दा बढी हुन पाउने छैन।

ठूला सहकारी संस्थालाई भने अब नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नेछ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको हिसाबकिताब र जोखिमको अवस्था राष्ट्र बैंकले हेर्नेछ। साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले छिट्टै केही रकम फिर्ता पाउनेछन्।

सरकारले यो नयाँ व्यवस्था मार्फत सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितता रोक्ने र बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।