सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेशले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट करिब १२०० जनासम्म हटाउने तयारी छ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमा विद्यार्थी संगठनमाथि रोक लगाउने र पदाधिकारी परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यही विषयका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय का केही पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए।

यसअघि नै राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरिसकेका छन्। ती अध्यादेशमार्फत आर्थिक सुधार र काम गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउने सरकारको दाबी छ।

अहिले पनि दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छन्। तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि छ, जसमा निर्णय गर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश ल्याएपछि यस विषयमा राजनीतिक बहस बढिरहेको छ ।