नयाँ अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयको व्यवस्थामा परिवर्तन, हटाइए प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठन

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत देशभरका विश्वविद्यालयको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। अब विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ‘सिनेट’बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि हटाइएका छन्।

यसअघि यी सङ्गठनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतः सिनेटमा रहने व्यवस्था थियो। तर अब प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमध्येबाट छुट्टै प्रतिनिधि छानिनेछ। ती प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ।

अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी बन्ने योग्यता पनि तोकेको छ। उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष बन्न अब विद्यावारिधि (पीएचडी) र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक हुनेछ। विशेष विश्वविद्यालयमा भने सम्बन्धित विषयमै पीएचडी अनिवार्य गरिएको छ।

उपकुलपति छान्ने समितिको योग्यता पनि स्पष्ट गरिएको छ। अब अनुभवी र योग्य व्यक्तिहरू मात्र समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयको प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।