सरकारको अध्यादेशपछि संसद् सचिवालयमा युनियन व्यवस्था अन्त्य

Prime TV News ३ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी युनियन खारेज गरेको छ। संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा रहेको युनियन गठनको व्यवस्था हटाइएपछि कर्मचारी संगठन औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो।

यसअघि ऐनको दफा ७३ अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो हकहितका लागि युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर नयाँ अध्यादेशले सो प्रावधान हटाएको छ। अब कर्मचारीहरूले युनियनमार्फत संगठित भएर काम गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले यसको सट्टा गुनासो सुन्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सेवा, सुविधा वा अन्य समस्याबारे आफ्नो गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतलाई मौखिक वा लिखित रूपमा दिन सक्नेछन्। त्यस्तो गुनासो ३० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यदि समाधान हुन नसकेमा १५ दिनभित्र कारणसहित जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यसपछि पनि असन्तुष्टि रहेमा एक तह माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकन गर्न सकिने र अन्तिममा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, अब कर्मचारीहरूले राजनीतिक वा संगठित गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। सरकारको यो निर्णयपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी संगठन र प्रशासनिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ।