सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

Prime TV News ३ दिन अगाडि

काठमाडौ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी कार्यबारे सर्वोच्च अदालत ले नेपाल सरकार सँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

अदालतले बस्ती हटाउने काम कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न सरकारसँग प्रश्न गरेको छ। साथै आवाससम्बन्धी कानुन र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि जवाफ मागिएको छ।

त्यसैगरी, हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको शिक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थाबारे के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ। बस्ती भत्काउँदा नष्ट भएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट विवरण दिन अदालतले आदेश दिएको छ।

यसअघि सरकारले बस्ती खाली गराउने निर्णय गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। यो आदेशपछि सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान कानुनी प्रक्रियाको कडाइपूर्ण निगरानीमा पुगेको छ।