बालेन सरकारका अध्यादेश अब विपक्षी दलको परीक्षामा

Prime TV News १६ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश अब संसद्मा कठिन परीक्षामा पर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरिसके पनि ती कानुनका रूपमा टिक्ने वा नटिक्ने निर्णय अब संसद्को हातमा पुगेको छ।

सरकारले सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। यी अध्यादेश संसद् बैठक बसेपछि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानअनुसार संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकार नगरे ती स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। अहिले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय सभामा देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा बलियो अवस्थामा रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिनिधित्व छैन। यही कारण विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामार्फत सरकारलाई रोक्ने रणनीति बनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विपक्षी दल अध्यादेशको विरोधमा एक ठाउँमा उभिने संकेत देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकबारे विपक्षी दलहरू साझा धारणा बनाउने बताएकी छन्।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति गगन थापाले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था संविधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै संसद्मा कडा प्रश्न उठाउने बताएका छन्। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि विपक्षी दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संख्या मिलाउँदा सरकारविरुद्ध बहुमत पुग्ने अवस्था छ। विपक्षी दल एकजुट भए अध्यादेश संसद्बाटै अस्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि छलफल र मतदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। बहुमतले अस्वीकार गरे अध्यादेश ६० दिन कुर्नुपर्दैन, तुरुन्तै निष्क्रिय हुन्छ।

नेपालमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास नयाँ भने होइन। विगतमा विभिन्न सरकारले संसद् कमजोर भएका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने गरेका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा बालेन सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि संसद्मा ठूलो राजनीतिक टकराव हुने संकेत देखिएको छ।