संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति

Prime TV News १४ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले प्रेस नोट जारी गर्दै उक्त अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बनाएको बताएका छन्।

कांग्रेसले संविधानले सरकार, विपक्षी दल र स्वतन्त्र संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। तर नयाँ अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर सीमित सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

कांग्रेसका अनुसार यसले प्रधानमन्त्रीसहित केही व्यक्तिले मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ। पार्टीले यसलाई स्वेच्छाचारी शैलीको कदम भन्दै आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले वरिष्ठतम न्यायाधीशको परम्परागत अधिकारलाई पनि बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ। यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा लैजान सक्ने चेतावनी पार्टीले दिएको छ।

प्रेस नोटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता संस्थाहरू सरकारको प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई 'निर्णायक राजा' नभई जिम्मेवार संयोजकको भूमिका दिएको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत गरिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको जनाएको छ।

पार्टीले यस्तो कदमले देशलाई एकलौटी शासनतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको भन्दै सरकारको शैलीप्रति कडा विरोध जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस प्रेस नोट:-
नेपाली कॅाग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र यसमा अन्तरनिहित निर्णय प्रकृया प्रति गंभिर रूपमा असहमति व्यक्त गर्दछ । 

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो । यसमा सरकार, विपक्षी दल र निश्पक्ष सस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणवाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ । यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज हो। यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होईन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो। 

तर वर्तमान अध्यादेशले गणपुरक सख्या घटाएर निर्णय गर्न सक्ने गरि प्रधानमन्त्री सहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्न सक्ने वाटो खोलेको छ । यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याईएको थियो , जुन आज प्रमाणित भएको छ । यस प्रति नेपाली काग्रेसले सुरूदेखि नै सार्वजानिक रूपमा असहमति व्यक्त गर्दै आएको हो। 

सर्वोच्य अदालतले ०८०-wo-११७५ को रिट निवेदनमा २०८१-०२-१४ मा दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रकृयाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाको निर्णयलाई वहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको कुरा याहा स्मरण गर्न योग्य छ । यसका वावजुद वरिष्ठतम न्यायाधिशको स्वाभाविक अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै परम्परा देखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरि गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ। 

यो अध्यादेश र यस अन्तर्गत भएको निर्णय प्रकृयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छॅायॅामा रूपान्तरण गर्नेछ, अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग , लोक सेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकुलतामा परिचालित वनाउने संभावना रहनेछ, नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्तत: शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त थ्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउने छ। 

लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्यतालाई स्विकार गरिएको हुन्छ ।संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा वनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिकामात्र दिएको छ। तर आज वसेको संवैधानिक परिषदको सिमित मतले गरेको प्रधान न्यायाधिश सम्वन्धि निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लेकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ । नेपाली काग्रेस यस्तो अलेकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गंभिर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ।

देवराज चालीसे 
प्रवक्ता 
नेपाली कांग्रेस
केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौं।