उनले लेखेका छन्, 'वरीयताले चौथो भनिने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु सरकारको अर्को ठूलो असफलताको कारण हो।' साथै उनले अध्यादेश ल्याएर गरिएको निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनले संसद् छल्न अध्यादेश ल्याइएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयताको सम्मान गरियो कि गरिएन भनेर सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचारी सरकार' भनेर समेत आरोप लगाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा विवाद बढ्दै गएको छ। सत्ता पक्षले कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गरिरहेको छ भने विपक्षी र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रक्रिया र वरीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।