सरकार मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा लैजादैछः महासचिव पोखरेल

Prime TV News ११ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामै स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुलाई असामान्य र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको घटनालाई सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको संकेत भएको बताए।

उनले भने, “हिजो न्यायालयमाथि राजनीतीकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो, तर अहिले सरकार न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।”

पोखरेलले यस कदमले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा ढाल्ने जोखिम बढाउने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले विगतका घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै भने कि समयमै सशक्त ढंगले प्रतिक्रिया नदिँदा समाज र राष्ट्रले अझै त्यसको प्रभाव भोग्न बाँकी छ।