डर र दबाबमा न्याय सम्भव हुँदैन : कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल
Prime TV News २ घण्टा अगाडि 
काठमाडौ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि डर, दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेकी छन्।
कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई तिहाइ सरकार वा महाभियोगको डरबाट समेत प्रभावित नभई अदम्य साहसका साथ काम गर्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आह्वान गरिन्।
उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्, “डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्।”
प्रतिनिधि सभाका सभामुखले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मल्लले न्यायपालिका संविधानको 'स्पिरिट' अनुसार चल्ने बताइन्। उनले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत–साधन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने खतराबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्। 'आज्ञाकारी न्यायपालिका' बनाउने प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले न्यायलाई स्वार्थको साधन बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति अन्ततः देशका लागि घातक हुने चेतावनी दिइन्।
उनले भनिन्, 'एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न।' मल्लले संविधान केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति भएको बताइन्।
विगतमा कार्यकारिणी हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायकर्मीहरूको पनि उनले स्मरण गरिन्।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनापछि न्यायपालिका कठिन अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने सरकार, बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीप्रति आभार व्यक्त गरिन्। न्यायपालिका अहिले “रिकभरी र रिफर्म”को एजेन्डासहित पुनरुत्थानतर्फ अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
संविधानलाई कमजोर बनाएर वा विकृत पारेर गरिने गतिविधि कुनै क्रान्ति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले विधि र वैधानिक परम्परामाथिको आक्रमणले निरंकुशताको संकेत दिने बताइन्।
उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रको सामना गर्न सबैले आँट देखाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेको बताउँदै उनले सक्षम, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायका लागि प्रतिबद्ध हुन सबैलाई आग्रह गरिन्।
कार्यक्रमको अन्त्यमा मल्लले संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सबै सरोकारवालालाई एकजुट हुन अपिल गरिन्।







