प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद: सरकार र न्यायपालिका बीच द्वन्द्व बढ्ने चिन्ता
Prime TV News ३ दिन अगाडि 
काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणलाई लिएर कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकार र न्यायपालिका बीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिकाभित्र पनि अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले न्यायपालिकाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा समस्या बढेको बताए। उनका अनुसार विवाद समाधानका लागि सिफारिस फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन सक्छ। नेपाल बारका पूर्वमहासचिव लिलामणी पौडेलले दुई निकायबीच टकराव बढे अदालतभित्रै गुटबन्दी र असहयोगको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण निरौलाले सिफारिस असंवैधानिक नभए पनि वरीयताको परम्परा तोडिएको भन्दै विवाद चर्किएको बताए। त्यस्तै सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले सरकार शक्तिशाली अवस्थामा रहेको तर न्यायपालिका कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै विवादले अदालतभित्र समेत असर पार्न सक्ने बताए।
उनीहरुले न्यायपालिका र सरकार बिच विवाद बढ्दै जाँदा न्यायपालिकाभन्दा बाहिर समेत असर पर्न सक्ने बताएका छन्। यसैबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा दिएको मन्तव्यमा न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चेतावनी दिएकी थिइन्। उनले संविधान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै विधिको शासन कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएकी थिइन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको विवाद समाधान नभए सरकार र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
