सांसद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा, कांग्रेसको आपत्ति

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले उक्त प्रावधान प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरे। मस्यौदाको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहे मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर सचेतक राईले यो व्यवस्था संविधान र विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गरे।

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँग यो प्रावधान सिधै बाझिएको भन्दै प्रश्न उठाए। “संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन,” भन्दै उनले मस्यौदा पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए। राईले आफूले मस्यौदा समितिमा फरक मत राखे पनि बहुमतले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आफूलाई जनताले ‘बेदाग’ रुपमा संसदमा पठाएको उल्लेख गरे।

यसैबीच, केही सांसदहरूले यो व्यवस्था सत्तारूढ दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। विपक्षी दलहरूले यसले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।