सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै अब सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा तथा विवाह र नातागोताका सामग्रीमा तत्कालका लागि भन्सार तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले यस्ता सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्थलमार्गबाट नेपाल आउने व्यक्तिले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका निजी प्रयोगका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि तराई–मधेसका सीमा क्षेत्रमा विरोध बढेको थियो । स्थानीयवासी र व्यापारीहरूले यसले दैनिक जीवनमा असर परेको बताएका थिए ।

उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा हवाई मार्ग र स्थलमार्ग प्रयोग गर्ने नागरिकबीच सरकारले विभेद गरेको जिकिर गरिएको थियो ।

निवेदकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुले सुन, मोबाइल र टेलिभिजनजस्ता सामग्री भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने तर सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई १०० रुपैयाँमै कर लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका थिए ।

अदालतले प्रारम्भिक रूपमा निवेदकको मागलाई आधारयुक्त देखेपछि सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।