श्रम सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत, श्रमिक हितमा असर पर्ने भन्दै आलोचना

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि खटिने श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति श्रम क्षेत्रका विज्ञ र अधिकारीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत श्रम सहचारीको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको हो। यसअघि श्रम मन्त्रालय मातहतका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू विभिन्न मुलुकमा श्रम सहचारीका रूपमा कार्यरत थिए।

श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सहचारीको मुख्य जिम्मेवारी कूटनीतिक कार्यभन्दा पनि श्रमिकको अधिकार संरक्षण, उद्धार, गुनासो व्यवस्थापन, रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई श्रम मन्त्रालयकै संरचनाभित्र राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गरिएको छ।

सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को भावनाविपरीत काम गरेको भन्दै कानुनी प्रश्नसमेत उठाइएको छ। उक्त ऐनको दफा ६८ ले नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार संसद्बाट बनेको ऐन संशोधन नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावलीमार्फत संरचना परिवर्तन गर्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद हुन सक्छ।