प्रशासनिक खर्च घटाउन मधेस सरकारले मन्त्रालय संख्या १२ बाट ९ मा झार्ने तयारी

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

जनकपुर । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सरकारी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारीमा रहेको छ। यसअन्तर्गत मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरी केही मन्त्रालयलाई गाभ्ने योजना अघि बढाइएको छ।

यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन्।

कार्यदललाई हालको मन्त्रालय संरचनाको अध्ययन गरी आवश्यक पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ। कार्यदलका संयोजक तथा अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र निर्णय चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खेलकुद तथा समाजकल्याण तथा वन तथा वातावरणसँग उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी भइरहेको छ। पुनर्सरचनासँगै केही मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ।

गठबन्धन सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न विगतमा मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र संरचनागत असन्तुलन सिर्जना भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने कदम अघि बढाएको हो।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकारी खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको बताएका छन्। सरकार गठनअघि नै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच यस विषयमा सहमति भएको जनाइएको छ।