गुरुङको सम्पति छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई गृहमन्त्रीमा पुनरागमन, बहस अझै बाँकी

Prime TV News ११ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । डेढ महिनाअघि सम्पत्ति विवरण, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्न र विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गुरुङविरुद्ध उठेका आरोपमा गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। तर प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारको निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रश्न केवल गुरुङले सफाइ पाए वा पाएनन् भन्ने मात्र होइन, सफाइको आधार बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको पुनर्नियुक्ति कति पारदर्शी छ भन्ने पनि हो।

विवादको सुरुवात गुरुङको सम्पत्ति विवरण, सुनचाँदीको स्वामित्व, सेयर लगानी तथा विभिन्न व्यावसायिक सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नबाट भएको थियो। सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला धेरैले त्यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

छानबिन समितिले विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा कम्पनी सम्बन्धी अभिलेख अध्ययन गरेर गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार विवादित भनिएका धेरै विषय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रणालीगत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले समितिले कुन आधारमा निष्कर्ष निकालेको हो भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन। यही कारण विपक्षी दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न विश्लेषकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनी वा प्रशासनिक रूपमा सफाइ पाउनु र सार्वजनिक विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्न केवल कानुनी निष्कर्षले मात्र समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ।

यस घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको नेतृत्वको सरकारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। गुरुङलाई पहिलोपटक गृहमन्त्री बनाउने र अहिले पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय दुवै प्रधानमन्त्रीकै भएकाले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि सरकारकै काँधमा रहने विश्लेषण गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय राज्यको सुरक्षा, प्रशासन र कानून कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मन्त्रालय मानिन्छ। त्यसैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथिको सार्वजनिक विश्वासलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ।

सुधन गुरुङको पुनरागमनसँगै तत्कालका लागि राजनीतिक संकट टरेको देखिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयले आगामी दिनमा बहसलाई अझ तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको एउटै छ– यदि छानबिनले सबै प्रश्नको उत्तर दिएको हो भने त्यो प्रतिवेदन जनतासामु कहिले आउनेछ?