यूएई जाने श्रमिकमाथिको अतिरिक्त करिब १४ हजार रुपैयाँ भार हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन

Prime TV News ५ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । यूएई जाने नेपाली श्रमिकमाथि थपिएको करिब १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको लागत घटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह मार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए। छलफलमा यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको अतिरिक्त आर्थिक भार हटाउन कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

छलफलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। बैठकमा यूएईसँग भएको ‘शून्य लागत’ श्रम समझदारीअनुसार अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

हाल यूएई जाने श्रमिकले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि नेपालमा अनलाइनमार्फत जारी हुने कागजात दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि करिब ३५३.२७ यूएई दिराम (झण्डै १४ हजार रुपैयाँ) अतिरिक्त खर्च थपिएको छ।

अघिल्लो समयसम्म यस्तो प्रमाणीकरण अनिवार्य नभएको भए पनि हालको नयाँ प्रक्रियाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालका कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको घटनालगायत कारण सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै यूएईले नेपाल प्रहरीद्वारा जारी कागजात दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

यद्यपि नेपाल पक्षले यो प्रक्रियाले श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थपेको भन्दै विकल्प खोज्न कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ। यसअघि पनि सन् २०१८ मा यस्तै प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि मध्यस्थ एजेन्टमार्फत शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो तर व्यापक विरोधपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।

सरकारले श्रमिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार हटाउन दुवै देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार समाधान खोज्ने तयारी गरेको छ।