१,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस

Prime TV News ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसके पनि लामो समयसम्म निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले यस्तो सिफारिस गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझाएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गरिएको अध्ययनले विभिन्न आयोजनालाई प्रगतिको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। समितिका अनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै, ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। अध्ययनले ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको छ। समितिले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा रहेका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन विद्युत् ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ। यस्तै, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न, अनुमतिपत्र हस्तान्तरण तथा संशोधन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ वटा आयोजनाको पनि पहिचान गरेको छ। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।