फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति पुनरावलोकन गर्ने सरकारको संकेत

Prime TV News ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएका छन्। नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, व्यवहारिक चुनौती र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आवश्यक परे नीति परिमार्जन गरिने उनले बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले देशभरका म्यानपावर व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग राय–सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

छलफलका क्रममा सांसद आरेन राईले फ्री भिसा–फ्री टिकटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकबाट मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगीको शिकार भइरहेको विषय उठाएका थिए। उनले श्रमिकमाथि हुने आर्थिक बोझ कम गर्न सरकारको ठोस कदमबारे प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री यादवले फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष फरक रहेको बताए। गाउँबाट रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका खर्च हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

“फ्री भिसा, फ्री टिकटको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री यादवले भने, “यस विषयमा २२ जेठमा गठन गरिएको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ। प्राप्त निष्कर्ष र वैज्ञानिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।”

मन्त्री यादवले करिब १८ सय म्यानपावर व्यवसायीको धारणा र सुझावलाई समेत समेटेर वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि सर्वमान्य तथा व्यवहारिक नीति निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, श्रमिकको लागत र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिबारे पछिल्लो समय व्यापक बहस भइरहेका बेला सरकारको यो धारणा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।