हुलाक सेवा पुरानै शैलीमा सीमित भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ५० स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण मार्फत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गरिने योजना छ।

हाल ६२ जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, लाइसेन्स र लालपुर्जा जस्ता महत्वपूर्ण कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने सेवा सञ्चालन भइरहेको पनि उनले बताए। चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको जानकारी दिए।

काभ्रेको बनेपामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको दाबी गर्दै मन्त्रीले करिब २९ लाखमध्ये १८ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भएको बताए। बाँकी ब्याकलक पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

आगामी वर्षदेखि माग अनुसार तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रणाली बनाइएको र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। सांसदहरूले उठाएको बजेट अभाव र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सीमित स्रोतका बाबजुद एआई, साइबर सुरक्षा र डेटा अर्थतन्त्र जस्ता डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट गरे ।