संसदीय बहस तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हुनुपर्छ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च मञ्च भएको उल्लेख गरे। लोकतन्त्रको प्राण नै संवाद भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा उठ्ने आवाज जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई जनताको भावना, आवश्यकता र आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा, जनचासोका विषयको प्रतिनिधित्व र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने काम संसद्को प्रमुख दायित्व भएको बताए। तर, समयमै आवश्यक कानुन निर्माण, कार्यपालिकाको उत्तरदायित्व र जनप्रतिनिधिले उठाएका जनताका समस्याको सम्बोधनजस्ता विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

युवा पुस्ताको भूमिका उल्लेख गर्दै उनले युवालाई अवसरको खोजी गर्ने मात्र नभई अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। नेपाल युवा जनसङ्ख्या धेरै भएको मुलुक भएकाले उनीहरूको सिर्जनशीलता, ऊर्जा र आकाङ्क्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु सबैको साझा दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे।

दाहालले संसद्लाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल निर्वाचनबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका संस्थाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निहित रहने बताए।

उनले संसदीय गतिविधि र नियमावलीलाई अनुसन्धानमा आधारित, जनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य भए पनि संवाद र सहमति यसको वास्तविक शक्ति भएको धारणा राखे।

संविधानलाई ‘जीवित दस्तावेज’को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष दाहालले समयअनुकूल सुधार र परिमार्जन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए। तर, संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछि फर्कनका लागि नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र संविधानका आधारभूत विशेषता र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त साझा राष्ट्रिय उपलब्धि भएकाले यिनको संरक्षण गर्दै संविधान संशोधनको पहल नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।