मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय सार्वजनिक, ८ एआईजीको सरुवा
Prime TV News २ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ तथा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ। साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति दिएको छ। निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनसम्बन्धी जरिवानाको विषय हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको बताए। उनले गृहमन्त्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको तथा किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
विद्यालयले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अनुगमन र कारबाही स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको र विदेशमा भत्ता लिएका प्राध्यापकबाट रकम फिर्ता गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
एन्फामाथि फिफाले गरेको निलम्बनबारे मन्त्री पोखरेलले विगतका विवाद र उजुरीका कारण यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको तथा फिफा र एएफसीसँग संवादको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै, मन्त्रालयका अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको र सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताए।
