सुकुमबासीको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउन थालिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगले सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्दै उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारले गत वैशाख १२ गतेदेखि बागमती किनार लगायतका विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्ती हटाएर उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो।

अनुगमनका क्रममा ती होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निश्चित समयभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले कुनै वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिने, त्यहाँबाट हटाउने तथा पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगर्ने जस्ता कार्यले सुकुमबासीहरूको आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा राज्यका निकायहरूले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनलगायतका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आयोगले यस्ता कार्यहरू आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको भावना विपरीत हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले सुकुमबासी व्यवस्थापनका क्रममा वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यसअघि पनि सरकारलाई पटक–पटक सिफारिस तथा पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै ती सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।

आयोगले सुकुमबासीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न तथा पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था सुनिश्चित गरी मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।