सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुख्य काम स्थगित

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुख्य कार्य प्रभावित भएको छ।

अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकेको विवरणमाथि छानबिन अघि नबढाउन र कुनै व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएपछि आयोगका ती कार्य रोकिएका हुन्।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार हाल कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह नगरिने, पेश भएका विवरणको छानबिन यथास्थितिमा राखिने र कुनै पनि कारबाही सिफारिस नगरिनेछ। उनले आयोगका अन्य प्रशासनिक तथा तयारीसम्बन्धी काम भने नियमित रूपमा जारी रहने बताए।

शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगका मुख्य छानबिनसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा अवकाशप्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

आयोगले वैशाख १० गतेदेखि काम सुरु गर्दै हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ। आयोग गठन र यसको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप हुने दाबी गर्दै आयोगका निर्णय तथा गतिविधि कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ।

सरकारले भने आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको र यसको भूमिका सम्पत्ति विवरण संकलन, विश्लेषण तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेमा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरेको छ।

दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले पूर्ण इजलासबाट यसको व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मनोनयन गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

साथै, रिटलाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म आयोगको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया स्थगित रहनेछ।