जेनजी आन्दोलन छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पूर्व मानवअधिकार पदाधिकारीको माग

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै पूर्व पदाधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन तथा बयान, प्रमाण र अन्य कागजातसहितको करिब १० हजार पृष्ठको सामग्री सार्वजनिक नगरी केवल २९ पृष्ठको सारांश मात्र सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहित पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पत्र बुझाएका छन्।

पूर्व पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताएका छन्। पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले साक्षीको सुरक्षा र अन्य संवेदनशील विषयबाहेक आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।