अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक कानुन संशोधन तथा खारेजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति मागिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा कुनै सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएका थिए।
विधेयकमाथि प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको मर्म र संघीय शासन प्रणालीअनुकूल नभएका तथा समयानुकूलता गुमाएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई खारेज गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए। उनका अनुसार कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्दै कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
