ठेक्का म्याद थपमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत, खरिद नियमावली संशोधन

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई राहत हुने गरी ठेक्का म्याद थपको नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, २०८३ अनुसार विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खरिद सम्झौता तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाको हकमा कारण खुलाएर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अवधि उल्लेख गरी निवेदन दिएमा म्याद थप गर्न सकिनेछ।

सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ, रुख कटान तथा जग्गा समस्या, प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारणले काम प्रभावित भएका ठेक्का रद्द हुँदा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने र आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ।

सरकारी निकायबाट सम्झौता कार्यान्वयन स्थगन भएका, बजेट विनियोजन छुट भएका, बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका वा सम्झौतामा उल्लेखित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अवस्थाका कारण प्रभावित भएका ठेकेदारले ३० दिनभित्र निवेदन दिएर म्याद थप गराउन सक्नेछन्।

निवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक परे परिमार्जन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछन्। कार्यतालिका र बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक समयका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा तथा पेस्की जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

म्याद थपसम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नियमअनुसार थप गरिएको अवधिमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (हर्जाना) नलिइनेछ।

तर व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा वा थपिएको अवधिसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सकिनेछ र कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। थपिएको अवधिमा कार्यप्रगति भए/नभएको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ।

साथै म्याद थपसँगै माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको कार्यतालिका समेत आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।