नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा, कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि सुरु भएसँगै सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर प्रणाली, बैंकिङ, लगानी तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिमा परिवर्तन गरिएको छ।सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेखनीय संशोधन गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

यसअघि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो। साथै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। भन्सार प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

२७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। यस्तै, ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस र केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पुँजी बजार सुधारअन्तर्गत इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरिएको छ। त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसैगरी, पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि बढाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

साथै, ब्याजदर स्थिरता, विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको अनुमति र चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।