सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा, सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त

Prime TV News ४ दिन अगाडि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै पारित गर्न नसक्दा दोस्रो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) को अवस्थामा पुगेको छ।

बजेटसम्बन्धी विधेयक असार मसान्तभित्र पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि सरकारसँग कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको विवाद र राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट पारित हुन सकेन।

बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै नेकपा एमालेले पुनर्लेखनको माग गर्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएका थिए। लगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो।

सरकारले बजेट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपासँग पनि सहकार्यको प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन। नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। बजेट पारित नभएपछि प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, योजना तथा अन्य खर्च गर्न पाउने छैन। यद्यपि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने निरन्तर रहने जनाइएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश बजेट शून्यतामा पुगेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि सरकारबाट साझा समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि गठबन्धन टुटेपछि सरकारसँग आवश्यक बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउने विकल्पसमेत प्रयोग नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश करिब तीन महिना बजेट शून्यतामा परेको थियो। तीन आर्थिक वर्षभित्र दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।