प्रदेश सरकारको अस्थिरताले संघीयतामाथि फेरि बहस चर्कियो

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डामाथि बहस भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको निरन्तर सत्ता परिवर्तनको प्रयासले संघीय संरचनामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेका राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित भएको उक्त प्रस्तावलाई पुराना राजनीतिक दलहरूले संघीयता कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

तर, प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरता र पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तनले भने रास्वपाले उठाएको मुद्दालाई बल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सातवटै प्रदेश सरकार पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर रहन नसकेपछि प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि बहस बढेको हो।

हाल विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका गतिविधि भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको प्रयास भएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार सत्ता फेरबदलको चर्चा चलिरहेको छ।

प्रदेश तहका नेताहरूले भने प्रदेश सरकार गठन र परिवर्तनमा केन्द्रकै भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जंगीलाल रायले केन्द्रको राजनीतिक निर्णयअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण बदलिने अवस्था रहेको बताए।

यसअघि २०७९ सालमा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि पनि अधिकांश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अभ्यासले संघीय व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

रास्वपाले आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको सफलतापछि उसले प्रदेश संरचनाको खर्च, प्रभावकारिता र स्थायित्वको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

तर दलहरुले प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएको भन्दै संघीय संरचना सुधार गर्नुपर्ने भए पनि खारेज गर्नु समाधान नभएको बताउदै आएका छन् । कतिपय दलहरुले भने संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न दलहरूबीच गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन नसके आगामी निर्वाचनमा संघीय संरचनासम्बन्धी बहस थप चर्किने देखिएको छ।