सरकारले एक वर्षमा १६६ कानुन बनाउने लक्ष्य, पहिलो प्राथमिकतामा ६४ विधेयक

Prime TV News २ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेको कानुन निर्माणसम्बन्धी सूची संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। विधायन ऐन, २०८० अनुसार सरकारले वर्षभरि निर्माण गर्ने कानुनको सूची संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले १६६ विधेयकको सूची पठाएको हो, जसमा ६४ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी सूची कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको छ। उक्त मन्त्रालयले १७ वटा कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १६–१६ वटा कानुन निर्माण गर्ने योजना राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले १५–१५ वटा, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ वटा कानुन निर्माण गर्ने सूची बुझाएका छन्। गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११–११ वटा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९ वटा र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८ वटा कानुन प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र अर्थात् असोजसम्म पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दोस्रो प्राथमिकताका विधेयक दोस्रो त्रैमासिक र तेस्रो प्राथमिकताका विधेयक तेस्रो त्रैमासिकभित्र अघि बढाउने योजना छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन्। अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी, यातायात, सडक सुरक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन, भवन तथा संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन, जग्गा प्राप्ति तथा संघ–संस्था दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्डअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाइने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा, मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा खाद्य स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सरकारले कानुन निर्माणसँगै प्रत्यायोजित विधायन अर्थात् नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विधायन ऐनअनुसार विधेयकसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समयमै कानुन निर्माण नहुँदा विगतमा नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उदाहरण दिँदै सरकारले यस वर्ष कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।