बाल सुधार गृहलाई शिक्षा र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गरिने : मन्त्री वादी

Prime TV News २ दिन अगाडि

काठमाडौ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभर रहेका बाल सुधार गृहलाई सुधार, शिक्षा र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाल सुधार गृहलाई केवल सजाय दिने स्थानका रूपमा नभई बालबालिकाको सुधार र भविष्य निर्माण गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौँडा, कास्की, रुपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोट गरी १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन्। ती सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका रहेका छन्।

मन्त्री वादीले अधिकांश सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाको कमी मुख्य चुनौती रहेको बताइन्। उनले बालबालिकाका लागि उपलब्ध खाद्यान्न र खर्च बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै रासन तथा पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ भने प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। मन्त्री वादीले १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई साना बालबालिकासँगै राख्दा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै नुवाकोट र बाँकेको नौबस्ता सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको बताइन्।

सुधार गृहमा सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार र बर्दीबिनाको रूपमा खटाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कहिलेकाहीँ विवाद तथा आन्दोलन नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ। मुद्दाको फैसला हुन लाग्ने लामो समय र अदालतसम्म लैजान पर्याप्त सवारी साधनको अभावले पनि व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनले बताइन्।

सरकारले बाल सुधार गृहको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधार गृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

हाल चारवटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले अन्य सुधार गृहमा पनि शिक्षा विस्तार गरिने बताइन्। बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिने योजना रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री वादीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयअनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइन्। संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।