एमाले–नेकपा सहमतिपछि लुम्बिनी सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमतिपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि लुम्बिनी सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्।

शनिबार एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार छ। कांग्रेसबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सरकारमा सहभागी छन्।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले एमालेले नेकपासँग नयाँ सत्ता सहकार्यको लिखित सहमति गरेपछि कांग्रेस सरकारमा बसिरहन नसक्ने बताए। उनले सबै मन्त्रीहरू मिलेर सकेसम्म आइतबार नै राजीनामा बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके मात्र कांग्रेसले सरकार गठनको पहल गर्ने उनले बताए। सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले पनि पार्टीको निर्देशन प्राप्त हुनासाथ राजीनामा दिने बताए। उनले पार्टीको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन्। तीमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ (सभामुखसहित) सांसद छन्। यी दुई दलको समर्थनमा ४२ सांसद पुग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छ। साथै स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसमेत प्राप्त हुने दुवै दलको विश्वास छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य २०८१ साउन ७ गते एमाले–कांग्रेसबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उक्त सहमतिअनुसार निश्चित अवधिपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।

बजेट निर्माणलगायत विषयमा देखिएको असमझदारीपछि कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।