सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णयले राज्य कोषको दुरुपयोग हुने र संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको र अर्कोतिर सांसदका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई समेत स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

रिटमा सांसदका निजी सहायक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, क्षमता परीक्षण वा स्पष्ट जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था नभएको दाबी गरिएको छ। विगतमा केही निजी सहायकहरू विभिन्न अनियमितता र आपराधिक घटनामा जोडिएको उदाहरण दिँदै यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्ने जिकिर गरिएको छ।

यस्तै, सांसदहरूले आफन्त वा नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी सुविधा लिने जस्ता विगतका विकृतिलाई पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।